भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2024-25 से संबंधित आज की इस नए पोस्ट में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हाल ही में 9 अगस्त को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दी गई। इसके तहत आने वाले वर्षों में 2 करोड़ नए आवास बनाए जाने को लेकर जो राज्य सरकार की तरफ से लक्ष्य आए थे, उसे भी मंजूरी दे दी गई है। अब इस योजना के तहत नए आवासों के निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है।
पात्रता में बदलाव
लेकिन उसी के बीच इस योजना के तहत जो गाइडलाइन थी, उसमें काफी सारे बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें लाभार्थियों की जो पात्रता है, उसे और भी ज्यादा आसान कर दिया गया है। काफी सारे लाभार्थी कठिन पात्रता होने के कारण इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे लाभार्थी आसानी से इस योजना के तहत जुड़ पाएंगे और आवास निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहायता राशि को प्राप्त कर पाएंगे।
मंत्रालय के द्वारा मंजूरी
मंत्रिमंडल के द्वारा जो मंजूरी जिन विषयों पर दी गई है, उसका विवरण कुछ इस प्रकार से हमारे सामने निकल कर आया है। सबसे पहले जो बदलाव नियमों के अंदर हुए हैं, उससे संबंधित जानकारी यहां पर लिखी गई है। क्या-क्या अपडेट किए गए हैं और कौन-कौन सी घोषणाएं हुई हैं, उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी।
आवास प्लस और धनराशि
यहां पर देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ दो करोड़ पक्के मकानों की समग्र सेवा के भीतर सहायता प्रदान की जाएगी। आवास प्लस 2018 में जब आवासप्लस के तहत पंजीकरण हुए थे, उस सूची को सुधार किया जाएगा। यानी कि उस सूची के अंदर और भी चीजें ऐड की जाएंगी जो लाभार्थी योग्य होंगे, उन्हें जोड़ा जाएगा और जो अयोग्य होंगे, उन्हें हटाया जाएगा।
आर्थिक सहायता
वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कुल धनराशि का निर्धारण किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार भी इसमें पैसे शामिल करेगी। नीति आयोग द्वारा पीएम आवास योजना के मूल्यांकन एवं पूर्व मूल्यांकन के बाद यह योजना मार्च 2026 से आगे भी जारी रहेगी।
लाभार्थियों की पहचान
संशोधित आवास प्लस सूची को अपडेट किया जाएगा। नए लाभार्थी फिर से जोड़े जाएंगे, पात्रता की जांच की जाएगी और जितने भी पात्र लाभार्थी होंगे, उन्हें इस योजना में जोड़ा जाएगा। इसमें संशोधित सूची में परिवर्तन किए जाएंगे।
लागत राशि
लाभार्थियों की सहायता के लिए प्रति आवास लागत ₹1,20,000 मैदानी क्षेत्र के लिए और ₹1,30,000 पहाड़ी क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। जीर्ण शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षित घर बनाने की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता पहले बेघर परिवारों के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अब आयु और अन्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं। यह गाइडलाइन जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी।